I Have 2 Faces: #PaytoProfessor-Part III "प्राध्यापकांचे आवाहन"

#PaytoProfessor-Part III

"विद्यार्थी - पालक यांस आवाहन" - "शिक्षणसम्राटांना निर्वाणीचा इशारा" - "शोषित प्राध्यापकांस प्रेरणा"

सिंहगड इन्स्टिट्यूटस चे सर्व विद्यार्थी व त्यांचे पालक,

पुणे विद्यापीठातील सर्व इंजिनिअरिंग कॉलेज मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी,

यांस,

१८ डिसेंबर २०१७ पासून सिंहगड इन्स्टिट्यूटस पुणे येथील प्राध्यापकांच्या पुकारलेल्या असहकार आंदोलनाची कारणे, मागण्या आणि परिणाम यामधील सत्यता आणि सध्यस्थिती आपणास माहिती असणे आवश्यक आहे कारण १६ महिन्यांपासून (ऑक्टोंबर २०१६ ते जानेवारी २०१८) प्रलंबित असलेल्या पगाराची पूर्तता करण्यात सिंहगड इन्स्टिट्यूटसचे व्यवस्थापन असमर्थ ठरल्याने आठ हजार प्राध्यापक रस्त्यावर रस्त्यावर येण्याची वेळ आली असून लाखभर विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या स्वप्नांची आणि विश्वासाची लक्तरे भविष्याच्या वेशीवर टांगण्यात आली आहेत.

सिंहगड एरंडावणे ऑफिस येथे प्राध्यापकांचा गाजर मोर्चा

आंदोलनाची पार्श्वभूमी: गेल्या ५ वर्ष्यापासून अनियमित पगार देण्याच्या परंपरेचा या वर्षी (२०१७-१८)ला मात्र कळस झाला आहे. साधारणत: विद्यार्थ्यांची फी सप्टेंबर अखेरीस जमा होऊन दिवाळी पूर्वी आधीच्या सर्व पगारांची पूर्तता करण्यात येईल या अपेक्षेने सलग १२ महिने बिन पगारी काम करत असलेल्या प्राध्यापकांना दिवाळीला देखील पगार न करत प्राध्यापकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची कामे केली. नोव्हेंबर अखेरीस बहुतेक सर्व प्राध्यापकांच्या संयमाचा अंत होत आला होता व व्यवस्थापनाकडून मात्र विद्यार्थ्यांची फी व समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान मिळाले नसल्याचे कारण दाखवून पगाराला हुलकावणी देण्यात आली. आता जून २०१८ पर्यंत पगार होणार नाही या भीतिने प्राध्यापकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. सणवार साजरे करण्यासाठी पैसे नाहीत, आधीची उधारी परत करण्यासाठी लोक तगादा लावत असताना नवीन उधारी मागण्याची सोय राहिली नाही, होम लोन किंवा खोली भाडे भरण्यासाठी पैसे नाहीत, मुलांची फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत; अश्या अवस्थेमध्ये फक्त रोजचा दिवस जिवंतपणे कसातरी ढकण्यावाचून पर्याय नव्हता. आणि जून २०१८ पर्यंत पगार होण्याची काहीच लक्षणे दिसत नव्हती त्यामुळे सर्व महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी ५ डिसेंबर रोजी आपापल्या प्राचार्यांना पत्र लिहून त्वरित पगार करण्यात यावा यासाठी विनंती केली अन्यथा १८ डिसेंबर पासून सुरु होणाऱ्या दुसऱ्या सेमिस्टरच्या कामकाजामध्ये प्राध्यापक भाग घेणार नाहीत अशी सूचना करण्यात आली.

५ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर या दोन आठवड्यांच्या कालावधी मध्ये व्यवस्थापनाने फक्त एक परिपत्रक काढून कळविले कि विद्यार्थ्यांची फी व समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान मिळाले नसल्याचे कारणामुळे पगार करण्यात विलंब होत असल्याचे कारण सांगण्यात आले व लवकरात लवकर पगार करण्यात येईल देण्यात आली. १५ डिसेंबर पर्यंत एक साधा रुपयाही न मिळाल्याने प्राध्यापकांमधील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत होता. या गोष्टीची कुणकुण लक्ष्यात घेऊन दोन (बेसिक+ AGP) १८ तारखेपर्यंत होईल असे सांगून प्राध्यापकांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवून आमच्या भावनाची क्रूर चेष्टा करण्यात आली.

(Basic + AGP) म्हणजे आपल्या एकूण पगाराचा फक्त 40% भाग. म्हणजे साधारणत: २१००० रु. ज्यामध्ये फक्त तुमच्या बेसिक गरज पूर्ण होतील आणि तुम्ही फक्त जिवंत शकता बाकी काही करू शकत नाही. गेल्या १४ महिन्यांच्या पूर्ण पगाराची मागणी करत असताना फक्त दोन (Basic + AGP) देऊन व्यवस्थापनाने प्राध्यापकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. आणि त्यामुळे १८ तारखेपासून असहकार आंदोलनाला सुरवात करण्यात आली.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये
म्हणून पार्किंग मधे लेक्चर घेताना
प्रा. मिनियर सर (सिंहगड फार्मेसी कॉलेज नर्हे )

१८ तारीख ठरविण्याची मुख्य करणे म्हणजे २ आठवड्यांची मुदत दिल्यानंतर नवीन सेमिस्टर सुरु होण्या आधी थोडातरी पगार हाती आल्यास गेल्या १४ महिन्यापासून बिनपगारी काम केल्याने आलेली मरगळ घालवून नवीन जोमाने कामाला सुरवात करण्यात येईल. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे १८ तारखेला पगार न झाल्यास ज्यास्तीत ज्यात पुढच्या १० दिवसात तरी पगार करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. आणि पहिल्या १० दिवसांमध्ये विद्यार्थी संख्या खूप कमी असते त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. सर्व विद्यार्थी १ जानेवारी पासून नियमित लेक्चर साठी येऊ लागतील व तोपर्यंत थोडाफार पगार मिळाला तरी कामकाजाला सुरवात करण्यात येईल अशी माफक अपेक्षा होती.

सिंहगड व्यवस्थापनाने मात्र पगार न करता उलट आंदोलना मध्ये सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांची यादी बनविण्यास सुरवात केली. व अश्या प्राध्यापकांवर नंतर कारवाई करण्यात येईल अश्या प्रकारे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठीचे दबावतंत्र वापरण्यास सुरवात केली. तसेच आंबेगाव, नर्हे व कुसगाव येथील महाविद्यालयांना परिपत्रक काढून तेथील आंदोलकांकडून शहरी भत्यांची पात्रता नसताना वाढीव भत्ते दिल्याचे सांगून पाठीमागील सर्व भत्यांची वसुली करण्यात यावी असे सांगण्यात आले. व सत्ता आणि समृद्धीच्या लालसेपोटी आंधळ्या झालेल्या धृतराष्टाच्या मानसिकतेची झलक आम्हाला दाखविण्यात आली. व्यवस्थापनाच्या प्रत्येक दबावतंत्राने मनोमनी आधीच मेलेल्या प्राध्यापकांवर साहजिकच काहीच फरक पडला नाही उलट पगारासाठी सुरु झालेल्या या आंदोलनाला भीतीपोटी लाचार झालेल्या प्राध्यापकांची अस्मिता पुन्हा जागृत झाली. व नोकरी वरून काढून टाकले तरी चालेल पण पूर्ण पगार घेऊनच आंदोलन थांबविले जाईल अशी प्रतिज्ञा अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक आंदोलकाने घेतली

मध्यांतर: २६ ते २८ डिसेंबर २०१७, या दरम्यान AICTE व् DTE च्या समित्यांनी प्रत्येक महाविद्यालयला भेट देऊन पगारची वस्तुस्थिति जाणून घेतली. प्रत्येक महाविद्यालातील प्रध्यापकांनी समित्यांसमोर अक्षरशः आपल्या अश्रुना वाट करून दिली. लोणावळा कॅम्पस मधील प्राध्यापकाने तर सर्वांसमक्ष लोटांगण घालून आमचा पगार लवकरात लवकर करावा आणि त्यासाठी जी काही कारवाई AICTE करू शकते ती लवकरात लवकर करावी अशी त्यांना भिकच मागण्यात आली.

AICTE समितीच्या पायाशी लोटांगण घालण्यापर्यंतच्या थराला जाण्याचे कारण म्हणजे दरवर्षी AICTE , DTE व विद्यापीठाच्या समित्या चौकशी साठी येतात. काजू, बिस्कीट, खारीक मटण / चिकन हादडून एक भरलेले पाकीट घेऊन जातात व पुढच्या वर्षीच्या परवानग्या देऊन टाकतात हा प्रकार काही आता नवीन राहिला नव्हता. पण आता आम्ही बुडालो आहोत, आमच्या अपेक्षा, स्वप्नाचा चुराडा झाला आहे आहे फक्त जिवंत राहण्यासाठी तरी माणुसकीच्या नात्याने तुमच्यामध्ये जर काही माणुसकी शिल्लक राहिली असेल आणि तिला जागी करण्यासाठी आम्हाला तुमच्यासमोर लोटांगण घालावे लागत असेल तर तेही आम्ही करू असा संदेश त्यांना मिळाला.

वातावरण खूपच तापलेले आहे हे पासून १ जानेवारी रोजी संस्थेचे अध्यक्ष मारुती नवले यांनी स्वतः:सर्व कॅम्पस मध्ये मिटिंग घेऊन एक वेळापत्रक दिले कि ज्यामध्ये २५ जानेवारी २०१८ पासून २५ जून २०१८ पर्यंत सर्व पगाराची रक्कम ६ टप्यांमध्ये करण्यात येईल असे संबोधित केले. त्यांची प्रत्येक मिटिंग हि एकतर्फीच झाली. प्राध्यापकांच्या साध्या भावनाही ऐकून न घेण्याची निर्दयता दाखवून कोण कितीही मोठा माणूस कोणत्याही चांगल्या अथवा वाईट क्षेत्रात काम करून कितीही मोठे साम्राज्य उभे केले असले तरी पैश्याची व सत्तेची झापडे एकदा का डोळ्यावर आली कि समोरचा प्रत्येक माणूस हा त्याचा गुलाम आहे या राक्षसी प्रवृत्तीचे दर्शन आम्हाला दिले.

आता फक्त शब्दांवर/परिपत्रकांवर विश्वास राहिला नसल्याने आंदोलन तसेच पुढे चालू ठेवण्यात आले. ज्या काही प्राध्यापकांना नवले सरांच्या शब्दांवर विश्वास होता त्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. FE व SE च्या ऑनलाईन परीक्षा जवळ असल्याने आंदोलकांवर तसेच व्यवस्थापनावर दबाव वाढत होता. दोन्ही पक्षांनी एक-एक पाऊल पुढे येऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याचे ठरले. त्यासाठी आंदोलनांमधून प्रत्येक महाविद्यालयांमधून एक अश्या प्रकारे चौदा जणांची समन्वय समिती बनविण्यात आली. त्यामध्ये TAFNAP (Teachers Association For Non Aided Polytechnics) या संघटनेचे श्री. श्रीधर वैद्य यांची महत्वाची निमंत्रिकाची भूमिका बजावली. श्री. श्रीधर वैद्य यांना महत्वाचे स्थान देण्यात आले कारण आंदोलकांच्या तीव्र असल्या तरी आंदोलनाही दिशा कशी असायला हवी याबद्दलची माहिती असणारा अनुभवी प्राध्यापक आमच्यमध्ये कोणीही नव्हता. याउलट श्रीधर वैद्य यांनी स्वतःहून आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत मूलभूत मार्गदर्शन केले. सिंहगड च्या व्यवस्थापनाकडून सहा जणांची समिती बनविण्यात आली. ज्यामध्ये श्री. सहानी (संचालक ), श्री. देशपांडे (प्राचार्य, SKNCOE Vadgaon), श्री. लोखंडे (प्राचार्य, SCOE Vadgaon), श्री. काळकर (प्राचार्य, SIOM Vadgaon), श्री. दीक्षित (उप प्राचार्य, SCOE Vadgaon) व श्री. गायकवाड (प्राचार्य, SIT Lonawala) यांचा समावेश होता. खरे पाहता सिंहगड च्या व्यवस्थापनाकडून सर्वेसर्वा नवले सर यांनी सामोपचारासाठी पुढाकार घेऊन प्रतिनिधित्व करणे अपेक्षित असताना त्यांनी मात्र चर्चेचे सर्वाधिकार वरील सहा लोकांना दिले आहेत असे सांगून संस्थाचालकांध्ये असणारा मग्रूरपणा त्यांनी दाखवून दिला कि, मी त्या फालतू, गुलाम आणि माझ्या संस्थेत लाचारीने काम करणाऱ्या प्राध्यापकासोबत चर्चा करणे त्यांच्या आन - बाण - शान ला पटणारे नसेल.

8 जानेवारीला सिंहगड व्यवस्थापन समिती व आंदोलकांमध्ये झालेंल्या जवळपास १० तासांच्या चर्चेमध्ये तीन फेऱ्यांच्या दरम्यान जवळपास सर्व मागण्या करण्यात आल्या. सर्वात महत्वाची मागणी प्रलंबित पगाराबद्दल, तर प्रलंबित पगार हा एप्रिल २०१८ पर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या २५ तारखेला चार टप्प्यांमध्ये देऊन पूर्ण केला जाईल. प्रत्यक्ष हातात या सामंजस्य करार व्यतिरिक एक रुपयाही मिळाला नाही तरीही परीक्षा जवळ आल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे या हेतूने आंदोलन सत्यजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता या करारामुळे तरी २४ तारखेला पगार करावा लागेल या विश्वासाने पुन्हा कामाला सुरवात झाली.

२४ जानेवारीला पहिला हप्ता मिळणे अपेक्षित असताना नवले फक्त एक परिपत्रक पाठवून सांगितले कि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेन्ट ने बँक खाती सील केल्यामुळे पैश्याची व्यवस्था झाली असतांनाही पगार करण्यात अडचणी येत आहेत व लवकरात लवकर पगार करण्यात येईल. या परिपत्रकात नक्की लवकरात लवकर म्हणजे कधी होणार पगार याचा उल्लेख हि केला गेला नाही.

आंदोलकांनाही पुन्हा अधिक तीव्रतेने २५ तारखेपासून आंदोलनाला सुरवात केली. व्यवस्थापनाकडून २ फेब्रुवारी, ५ फेब्रुवारी अश्या नवनवीन तारखा मिळू लागल्या. पण असंतोष भडकलेल्या आंदोलकांनी आता त्या सहा लोकांनी प्राध्यापकांची फसवणूक केली असून त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सहाच्या सहा लोकांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुरु केली. नैतिकतेची चिरफाड करणारे लोक राजीनामे देतील ते कसले. उलट प्रयत्न चालू आहेत आमच्या हातात काहीच नाही असे सांगून हात वर केले. आपण करारावर सही करून तो पाळला नाही याच्या पश्चातापाचा लवलेशही त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नसल्याने आंदोलकांनी आता सरळ त्यांच्या केबिन मध्ये ठाण मांडून बसण्यास सुरवात केली. पण त्यामधील एकही तारीख पाळली गेली नाही. प्राचार्यही आता मूग गिळून गप्प बसले होते. प्राचार्यानीच हात वर केल्यानंतर आता पुन्हा त्यांच्यासमोर आमचे रडगाणे गावुन वेळ घालवणे म्हणजे आमचाच मूर्खपणा ठरला असता.

आंदोलकांनी मोर्चा आता सरळ सिंहगडच्या एरंडवणे ऑफिस कडे. ३१ जानेवारीला ७००-८०० प्राध्यापकांनी एरंडवणे ऑफिस वरती हातात गाजर घेऊन मोर्चा काढला. आम्हाला आता आश्वासने नकोत पगार करा असे निक्षून सांगण्यात आले.

आता आणखी आश्वासने नकोत, पगार दया.
पायरीवर आणि रस्त्यावर बसलेले उच्च शिक्षित प्राध्यापक

त्यानंतर लगेच आम्ही पुण्याच्या विभागीय DTE ऑफिस वर मोर्चा काढला. DTE च्या समितीने डिसेंबर महिन्यात आंदोलनाबाबत दिलेल्या व्हिजिट चा अहवाल आम्ही मागून घेतला.

५ फेब्रुवारीला संस्थेचे उपाध्यक्ष व मारुती नवले यांचे सुपुत्र रोहित नवले संस्थेच्या वडगाव कॅम्पस मध्ये आपल्या आलिशान ऑडी गाडीतून फिरताना दिसण्यावर प्राध्यापकांचा राग अनावर झाला गेले ३० - ४० दिवस प्राध्यापक उन्हातानातून आंदोलन करत असताना, १६ महिने बिन पगारी काम करत असताना अपाध्याक्ष्यांच्या शानशौकती मध्ये काडी मात्र फरक पडला नव्हता. जवळपास ३००-४०० आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांचे काय झाले हे विचारण्यासाठी त्यांच्या केबिन बाहेर २ तास धरणे धरले. रोहित नवले मात्र आंदोलकांशी दोन मिनिट बोलाण्यासही तयार झाले नाहीत. आपल्या एका सहकाऱ्याला त्यांनी सांगितले कि पगाराबाबतीत आपल्याला काहीएक माहिती नसून आंदोलकांनी मारुती नवले यांच्याशी संपर्क करावा. संस्थेच्या उपाध्यक्षांचे हे उत्तर ऐकून आंदोलकांचा संताप अनावर झाला व रोहित नवले यांनी आपला पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुरु झाला. आंदोलकांसमोर येऊन उत्तर देण्याऐवजी रोहित नवले यांनी सर्व सिक्युरिटी गार्डस ना बोलावून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला पण आंदोलकांनी सिक्युरिटी गार्डस ना दाद दिली नाही. त्यानंतर दोन पिस्तुलधारी पोलिसांना बोलावण्यात आले. तसेच SIOM चे प्राचार्य काळकर सर यांनी येऊन त्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक आपल्या शब्दांना जुमानत नाहीत हे पाहून काळकर सर यांनी सुरु केली व एकेकाला पाहून घेण्याची धमकी दिली. १५-२० पोलिसांची फौज आल्यानंतर आंदोलक निघून गेले. व रोहित यांची सुटका करण्यात आली.

प्राध्यापकांच्या असंतोष्याचे सीमोलंघन,
SCOE प्राचार्यांच्या केबिन मध्ये धरने आंदोलन

६ फेब्रुवारीला प्राध्यापकांनी पुन्हा एरंडवणे ऑफिस ला धडक मारली. नेहमी प्रमाणे आमचे प्रयत्न चालू आहेत असेच उत्तर मिळाले. पण आता अजून एखादी पुढची तारीख सांगण्याचे धाडस करणे मात्र त्यांना शक्य झाले नाही. नक्की तारीख फक्त नवले सर्च सांगू शकतील त्यांनी दाखवून गेले कि सर्व प्राचार्य व संचालकही आता हतबल झाले असून कोणीही पुढे होऊन जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. प्राचार्यानी हात वर केल्यावर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सर्व प्राचार्यानी राजीनामे द्यावेत कारण महाविद्यालय प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांच्या अनावस्थेमुळे प्राध्यापकांची ससेपालट होत आहे अशी मागणी जोर धरू लागली. आंदोलकांनी आता आम्हाला प्राचार्यांसोबत काहीही चर्चा करायची नसून नवले सरांसोबत मिटिंग घडवून द्यावी अशी मागणी केली त्यानुसार ७ फेब्रुवारीला प्राध्यापकांची नवले सरांसोबत मिटिंग ठरली.

७ फेब्रुवारीची मिटिंग आंदोलकांसाठी खूप महत्वाची होती. कारण सर्व कॅम्पस मधील प्राध्यापक एरंडवणेच्या ऑफिस मध्ये जमणार होते. लोणावळ्याहूनही २ बसेस भरून प्राध्यापक आले. नवले सरानी नेहमी प्रमाणे संस्थेच्या रडगाण्यापासून सुरवात केली. प्राध्यापक काही ऐकण्याच्या मनस्थिती मध्ये नव्हते. आता आणखीन पुढची तारीख नको आजच्या आज पगार करावा अशी मागणी आंदोलक करू लागले. नवले सरांच्या प्रत्येक दाव्याला लोक तिथेच खोडून काढू लागले. करार करूनही तो पाळला गेल्या नसल्याबद्लचा जाब विचारला असता त्या करारामध्ये कोणत्या बाबी लिहिल्या आहेत याची आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितल्यावर लोकांनी डोक्यावर हात मारून घेतला कि किती धडधडीतपणे हा माणूस खोटा बोलत आहे. कराराच्या प्रत्येक बाबी या फोनवरून नवले सरांशी बोलूनच फायनल केल्यानंतर सिँहगडची व्यवस्थापन समिती पुढे सरकत असताना आपल्याला या करारातील बाबीच माहित नसल्याचा आव आणून नवले सरानी आंदोलकांच्या विश्वासाला तडा दिला. आज पर्यंत देव म्हणून लोक ज्याला देव्हाऱ्यात ठेवण्याची स्वप्ने पाहत असत त्यांना आता या माणसातील रावणाच्या दहा तोंडाची रूपे दिसू लागली. सगळ्यात मोठी हद्द केली नवले सरानी हे सांगून कि जर प्राध्यापकांच्या जागी ते असते आणि १६ महिन्यांचा पगार झाला नसता तर त्यांनी कधीच आत्महत्या केली असती. आणि अजूनही आम्ही जिवंत आहोत यावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पगारासाठी अजून १० दिवसांची मुदत त्यांनी मागून घेतली. आमच्या भावनांच्या व स्वप्नांच्या चिंधड्या करण्याऱ्या रावणाविरुद्ध लढण्याशिवाय आमच्याकडे आता पर्याय राहिला नव्हता. कारण त्यांचा शब्द म्हणजे उद्या सूर्य पश्चिमेला उगवेल इतका खोटा त्यांनी स्वतःच आपल्या पराक्रमातून दाखवून दिला होता.

समाजकल्याणच्या नावाचे तुणतुणे किती दिवस वाजवणार आहेत सर ?
विद्यार्थ्यांच्या जमा झालेल्या फी चा हिशेब का नाही देत तुम्ही ?

८ फेब्रुवारीला AICTE ने सिंहगड संस्थेच्या २२ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे १६ महिन्याचे पगार प्रलंबित असल्याबद्दल २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थी प्रवेशावर बंदी आणली व सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. संस्था बुडाली व विद्याथी - प्राध्यापक यांचे भविष्य अंधारात आल्याची चर्चा सुरु झाली. पण शांत बसतील ते संथाचालक नवले कसले. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लगेच AICTE च्या आदेशावर स्थागितीमिळविली.
१२ फेब्रुवारी ला प्राध्यापकांनी सिंहगड च्या व्यवस्थापन समिती मधील सहा लोक व नवले सर यांच्याविरुद्ध असहकार आंदोलनातील समन्वय करार न पाळून प्राध्यापकांची फसवणूक केल्याने पोलिसांमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे उप कुलगुरू डॉ. उमराणी सर यांची झाडाझडती घेतली. दोन महिने होत आले तरीही विद्यापीठाने कोणतीही कारवाई सिंहगड व्यवस्थापनावर का केली नाही याचा जाब विचारला. तर असे उत्तर देण्यात आले कि सिंहग व्यवस्थापनातील दोन व्यक्तींनी येऊन विद्यापीठात भेट दिली आहे व लवकरात लवकर पगार करण्यात येईल अशी ग्वाही दिली आहे. काही वेळातच विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनीही उमराणी सरांना जाब विचारला व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली. विद्यापीठाने १४ तारखेला एक समिती सिंहगड महाविद्यालयात भेट देऊन प्रकरणाची सत्यता पडताळून कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले.

संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी
नवले सरांची वाट पाहिली पण सर आले नाहीत
(एवढे बिझी जगात फक्त ट्रम्प, मोदी किंवा नवले सर हे तिघेच)

१३ फेब्रवारीला ला हजारभर विद्यार्थ्यांनी आपल्या शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या व्यवस्थापनाविरोधात मोर्चा काढला. एकदा का विद्यार्थी आपल्या विरोधात गेले तर खूप जड जाईल या भीतीने सर्व प्राचार्यांची फौज CC वर आली. दोन महिन्यांपासून प्राध्यापक CC वर असताना यातला एकही माईका लाल CC वर फिरकालाही नव्हता. विद्यार्थ्यांची समजूत काढता काढता प्राचार्यांच्या तोंडाला फेस आला. पण नेहमीप्रमाणे समाजकल्याण व इतर ठरलेले कीर्तन ऐकविण्यास सुरवात केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी नवले यांनाच भेटण्यासाठी बोलाविण्याची विनंती केली. प्राचार्यानी हात जोडून मान्य केले कि मॅनेजमेंटकडून झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे प्राध्यापकांचा पगार करण्यात संथ अपयशी ठरली आहे. विद्यार्थ्यांना दोन - दोन रु राहिलेली फी भरण्यासाठी दिलेल्या त्रासाची आठवण करून अश्या गैरव्यवहारांमुळे प्राध्यापकांची-विद्यार्थ्यांची झालेली वाताहत पाहताना लाज कशी वाटत नाही याचीही विचारणा विद्यार्थ्यांनी केली. एका विद्यार्थीनिने तर डॉ. देशपांडे याना सांगितले कि जर आधीच या प्राध्यापकांना सर्व प्राचार्यानी जर CC येऊन साथ दिली असती तर हि समस्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उभाच राहिली नसावी. आणि आताही जर सर्व प्राचार्य , प्राध्यापकांसोबत आले नाहीत तर हि समस्या सोडविली जाणार नाही असे ठणकावून सांगितले. एका सेकंड ईयर च्या मुलीने एवढ्या मोठया संस्थेच्या प्राचार्यांना शिकवलेले शहाणपण एवढ्या उच्चं शिक्षित प्राचार्यांना का लक्ष्यात आली नाही याचेच आश्चर्य वाटले. शेवटी विद्यार्थांनी ५ सेकंद साठी का होईना पण सर्व प्राचार्यांना आपल्या गुबगुबीत खुर्चीवर बसून मऊ झालेल्या आपल्या बुडांना CC कडक फरश्यांवर बसण्यास भाग पडले आणि सिंहगडाच्या "पुनश्च हरिओम " यास सुरवात झाली. संध्याकाळी ७ वाजता नवले सर येतील भेटायला असे सांगण्यात आले. आपल्या दिलेल्या शब्दांना न पाळण्याची परंपरा नवले सरानी इथेही पाळली. संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत वाट पाहत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्राचार्यानी येऊन सनीतले कि नवले सर सध्या येऊ शकत नाहीत ते उद्या उद्या दुपारी १.३० वाजता भेटतील.

विद्यार्थ्यांनी फि दिली, शासनाने अनुदान दिले, पण ना संस्थेकडे पैसे आहेत
ना प्रध्यापकाना पगार आहे, मग पैसे गेले तरी कुठे नक्की.
(व्हाट्सअप ग्रुप मधून फिरनारा एक मेसेज )

================================================================================================================================================

आंदोलनाबाबतच्या शंकाचे निरसन:
१) आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

उत्तर :

ऑक्टोबर २०१६ ते जानेवारी २०१८ पर्यंतचा १६ महिन्यांचा सर्व प्रलंबित पगार एकरकमी मिळावा.
पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावा व
इथून पुढचे पगार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत जमा करावा

२) समाजकल्याण विभागाकडून मिळणारे अनुदान व विद्यार्थ्यांची फी मिळाले नसल्याने पगार करण्यास उशीर होत असल्याच्या श्री. मारुती नवले यांच्या दाव्यामध्ये किती सत्यता आहे?
उत्तर:

श्री. मारुती नवले यांच्या म्हणण्यानुसार समाजकल्याण विभागाकडून मिळणारे या शैक्षणिक वर्ष्याचे (२०१७-१८) अनुदान (१३८ कोटी ), विद्यार्थ्यांची फी (२० कोटी) व गेल्या वर्षीच्या (२०१६-१७) अनुदान (१८ कोटी), एकूण जवळपास १७५ कोटी रुपये मिळाले नसल्याने पगार करण्यास उशीर होत आहे.
उदाहरणार्थ सांगावयाचे झाल्यास समजा,

प्रथम वर्ष १००० विद्यार्थी प्रवेश संख्या असणाऱ्या इंजिनिअररिंग महाविद्यालयातील ४ वर्ष्यांची एकूण विद्यार्थी संख्या = ४०००
शैक्षणिक फी: १ लाख प्रती विद्यार्थी (अंदाजे)
महाविद्यालयात जमा होणारी एकूण फी = ४००० * १ लाख = ४० कोटी
विद्यार्थ्यांकडून प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जमा होणारी फी = एकूण फी च्या ६० % = २४ कोटी
समाज कल्याण विभागाकडून मिळणारे अनुदान = एकूण फी च्या ४० % = १६ कोटी
एकूण जमा होणाऱ्या फी मधील पगारासाठीचा वाटा (५०%) = २० कोटी
महाविद्यालयातील इतर वार्षिक खर्चासाठी रक्कम (५०%) = २० कोटी

वरील तपशिलानुसार असे दिसून येते कि विद्यार्थी फी जरी जमा केली तरी संपूर्ण पगार करता येणे शक्य आहे. अथवा समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान जरी मार्च-एप्रिल मध्ये मिळत असते तरी त्या मिळणाऱ्या अनुदानातून फक्त शेवटच्या ४ महिन्यांचा पगार त्यातून करता येतो. उर्वरित ८ महिन्यांच्या पगाराची सोय संस्था मुलांच्या फी मधून करू शकते.

नवले सरांच्या दाव्यानुसार सन २०१६-१७ मधील १८ कोटी रु. अनुदान मिळणे बाकी आहे. मात्र पगार बाकी आहे तो ऑक्टोंबर २०१६ पासून चा मे २०१७ पर्यंत ८ महिन्याचा ६०% पगार. याची एकूण रक्कम पाहिली असता हि रक्कम १८ कोटी पेक्षा कितीतरी ज्यास्त आहे. याचा अर्थ २०१६-१७ मधील १८ कोटी रक्कम मिळाली तरी संस्था एक किंवा २ महिन्याचा पगार सुद्धा करू शकणार नाही त्यामुळे हा दावा फोल आहे.
नवले सरांच्या दाव्यानुसार सन २०१७-१८ मधील एकून १५० कोटी समाज कल्याण विभागाकडून येणे बाकी आहे. मात्र सिंहगड संस्थेतील प्रती महिना पगाराची एकूण रक्कम जवळपास ५० कोटी आहे. याचा अर्थ १५० कोटी मिळाले तरी संस्था फक्त शेवटच्या ३ महिन्याचा पगार करू शकते. म्हणजेच आधीच्या ९ महिन्यांच्या पगाराची रक्कम संस्थेकडे जमा झाली आहे.
वरील दोन तपशिलांवरून आपण असे समजू शकतो कि, अनुदान नाही म्हणून पगार केला नाही हा दावा साफ खोटा आहे. उलट आता पर्यंतच्या जमा झालेल्या फी बद्दल चाकर शब्द न काढता फी मधून जमा केलेल्या पैश्याचा गैरव्यवहार संस्थेने केला असण्याच्या शक्यतेला दाबून ठेवण्यात येत आहे.

घ्या पुरावा: सिंहगड इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट पुणे चा गेल्या ३ वर्षांची फी कलेक्शन

घ्या पुरावा: श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग पुणेचा गेल्या ३ वर्ष्यांची फी कलेक्शन

घ्या पुरावा: सिंहगड कॉलेज ऑफ सायन्स पुणेचा गेल्या ३ वर्ष्यांची फी कलेक्शन

सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने धर्मादाय आयुक्त यांना जमा केलेला वार्षिक अहवाल

३) सदर आंदोलनामुळे झालेल्या विद्यार्थांच्या शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार कोण?

उत्तर:

५ डिसेंबर २०१७ रोजी व्यवस्थापनाला रीतसर पत्र देऊन १८ डिसेंबर पर्यंत पगार न केल्यास असहकार आंदोलन सुरु करणार असल्याची पूर्व सूचना जवळपास १३ दिवस आधीच संस्थेला दिली होती. तरी संस्थेने पगार केला नाही. तसेच संस्थेचा शैक्षणिक व आर्थिक कारभार योग्य प्रकारे चालू आहे कि नाही हे तपासून पाहण्याची जबाबदारी,
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी
All India Council for Technical Education (AICTE),
Directorate of Technical Education, Maharashtra
Savitribai Phule Pune University,
समाज कल्याण विभाग , महाराष्ट्र राज्य
चॅरिटी कमिशनर , पुणे
या सर्वांची आहे. वरील संस्थांनी आपले काम योग्य प्रकारे न केल्यामुळे, व संस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर वेळोवेळी कानाडोळा कडून आपले खिसे भरून घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व प्राध्यापकांच्या आर्थिक नुकसानीस व मानसिक छळास जबाबदार आहेत.

४) सदर आंदोलनातुन बाहेर येण्याचा मार्ग कोणता ?
उत्तर: प्राध्यापकांचे पगार लवकरात लवकर करून आधी शैक्षणिक कामकाज सुरु होण्यासाठी वरील संस्थांनी प्रयत्न करावेत. व संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून दोषी असल्यात संस्थेचे ट्रस्ट बरखास्त करून प्रशासक नेमून संस्था प्राध्यापकांना चालविण्यास द्यावी.
======================================================================================================================================
सिंहगड असहकार आंदोलनाचे दूरगामी परिणाम:
शिक्षणसम्राटांनी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचा मांडलेला बाजार त्यातून एकूणच उच्च शिक्षणातील खालावलेली परिस्थिती पाहता एकूणच विद्यार्थी व प्राध्यापक यांचे भविष्य व अस्मिता धोक्यात आली आहे.

सिंहगड हा फक्त या रावणाचा चेहरा.. देशातील खाजगी महाविद्यालय याचे बाकीचे चेहरे...
अनियंत्रीत व्यवहारांना लवकरात लवकर आला घालण्याची आवश्यकता असून असे न झाल्यास एकूणच शिक्षण व्यवस्था रसातळाला जाण्याची श्यक्यता आहे.

सिंहगडच्या प्राध्यापकांनी या रावणाला दहन करण्यास सुरवात केली असून देशातील प्रत्येक शिक्षण संस्थेतील व्यक्तींनी याचाआदर्श घेऊन या रावणदहनात सहभागी व्हावे. व देशातील शिक्षण व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी सहभागी व्हावे.

या आंदोलनातून प्रशासनाने धडा घेऊन एकूणच देशातील खाजगी शिक्षण संस्थांना ताळ्यावर आणल्यास २००० प्राध्यापकानी सुरु केलेल्या या निर्मल विद्या यज्ञाचे फलित मिळाले असे समजण्यात यावे.

बातमीपत्र: